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10 हजार एफपीओ के क्रियान्वयन से किसानों की सुविधा के साथ ही बढ़ेगी खेती की गुणवत्ता : केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी

10,000 नए कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) के गठन एवं संवर्धन को लेकर हुई प्रगति समीक्षा बैठक में केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि भारतीय कृषि को पूर्ण रूप से सक्षम एवं लाभवर्धक बनाने की दिशा में केंद्र सरकार का यह क्रांतिकारी कदम

दिल्ली/जयपुर/बाड़मेर-जैसलमेर

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने सोमवार को कृषि मंत्रालय में 10,000 नए कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) के गठन एवं संवर्धन को लेकर हुई प्रगति समीक्षा बैठक में भाग लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प एफपीओ के माध्यम से किसानों को संगठित करने को लेकर उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराने पर जोर दिया गया। इस समीक्षा बैठक में कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

बैठक में कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए है, इसी के तहत कृषि क्षेत्र को भी आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। 10 हजार नए एफपीओ बनाने की योजना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय कृषि को पूर्ण रूप से सक्षम एवं लाभवर्धक बनाने में केंद्र सरकार का यह क्रांतिकारी कदम निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। देश में 10 हजार नए एफपीओ बनने से किसानों की आय बढ़ेगी, इन एफपीओ के बनने से छोटे किसानों को काफी सुविधाएं होगी।

देश के करोड़ों किसानों को मिलेगा एफपीओ का लाभ : केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि एफपीओ के गठन के कार्य से जुड़ी सभी एजेंसियां एकजुटता व समन्वय के साथ योजना की कल्पना को साकार करें। हमारा उद्देश्य यहीं होना चाहिए कि देशभर के किसानों को इसका पूरा लाभ मिलें। 10 हजार एफपीओ बनाने पर भारत सरकार 6,865 करोड़ रूपए खर्च करेगी। उन्होंने एफपीओ की ग्रेडिंग किए जाने तथा इनमें अधिकाधिक किसानों को जोड़ने की बात कही, ताकि कृषि क्षेत्र को इसका पूरा फायदा मिल सकें। योजना के लिए कैलाश चौधरी ने कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) की मदद लेने को भी कहा, जिनका जिलों में काफी नेटवर्क है। कैलाश चौधरी ने कहा कि देशभर के लगभग 6,600 ब्लाक है और इनमें हरेक में कम से कम एक एफपीओ बनाया जाएगा, जिससे किसानों को सुविधाएं मिलने के साथ खेती की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। चालू वित्तीय वर्ष में लगभग ढाई हजार एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एफपीओ की इस स्कीम को व्यवस्थित और पारदर्शिता से क्रियान्वित करने एवं सुलभ जानकारी के लिए एकीकृत पोर्टल बनाया जाएगा।