देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु ली जाने वाली फीस में होंगी कमी तथा फीस को भी अब लेंगें 3-4 किश्तों मेंः- सांसद भागीरथ चौधरी

देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु ली जाने वाली फीस में होंगी कमी तथा फीस को भी अब लेंगें 3-4 किश्तों मेंः- सांसद भागीरथ चौधरी

अजमेर राजस्थान
( ललित दवे )

*गत वर्ष लॉक डॉउन के समय सांसद चौधरी को ई-मेल एवं दूरभाष पर प्रदेश एवं देश के अन्य स्थानों से अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के अभिभावकों ने किया था निवेदन
*अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री को तत्समय लिखा था पत्र, जिस पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली ने किये आदेश जारी।
*कोविड-19 के चलते संस्थानों द्वारा संकाय/कर्मचारियों से और भुगतान के साथ-साथ सेवाआंे की समाप्ती, वेतन भुगतान न करने जैसी शिकायते प्राप्त होने कोविड-19 की दूसरी लहर के चलते अब हुये आदेश
अजमेर सांसद श्री भागीरथ चौधरी को देश एवं प्रदेश के विभिन्न स्थानों से उच्च शिक्षा यथा डॉक्टरी, इन्जीनियरिंग एवं एम बी ए कर रहे छात्र-छात्राओं एवं उनके अभिभावकों ने गत वर्ष कोविड-19 के चलते देश व्यापी लॉक डॉउन के दौरान दूरभाष एवं ई-मेल पर प्रार्थना पत्र देकर सम्पर्क कर उनसे शिक्षण संस्थानों द्वारा वर्ष 2020-21 की ली जाने वाली फीस में यथोचित कमी करने के साथ-साथ उक्त फीस की राशि को 3-4 किश्तों में लेने हेतु निवेदन किया था, जिसपर सांसद श्री चौधरी ने तत्समय केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश जी पोखरियाल जी के साथ-साथ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई जी मोदी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जे. पी. नड्डा जी को पत्र लिखकर ई-मेल द्वारा यथोचित कार्यवाही कर उक्त छात्र-छात्राओं के परिवारजनों को राहत देने की मांग रखी थी। *जिस पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के अधीनस्थ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली ने गत माह 05 मई 2021 को आदेश जारी कर 04 बिन्दुओं के अन्तर्गत 01. उच्च शिक्षण संस्थानों/महाविद्यालयों को पूर्ण शुल्क के भुगतान पर जोर नहीं देना चाहिये और सामान्य स्थिति होने तक फीस को 3-4 किस्तों में जमा करनी चाहिये। 02. संकाय के सदस्यों को वेतन एवं अन्य बकाया का भुगतान मासिक समय पर जारी किया जायें तथा लॉक डॉउन के दौरान यदि कोई बर्खास्तगी हो तो वापस लिया जायें। 03. केवल एमओई/यूजीसी/ऐआईसीटीई की अधिकारिक वेबसाईट पर प्रकाशित जानकारी को नियमित रुप से अपडेट के लिये देखा जाना चाहिये। ताकि फर्जी खबरों एवं गलत सूचनाओं एएवं अफवाहों को रोका जा सके। 04. छात्र-छात्राओं को कॉलेजों एवं संस्थानों द्वारा पर्याप्त इन्टरनेट के साथ-साथ अच्छी बैंडविड्थ के अनुपलब्धता में छात्र उपस्थिति नियम में डील दी जायें आदि की पालना हेतुु आदेश प्रसारित कर दिये है। जिसके तहत सम्पूर्ण देश के अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली के अधीनस्थ अनुमोदित संस्थाओं को अक्षरतय कठाई के साथ पालना हेतु निर्देशित किया गया है