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जम्मू और कश्मीर में 15 अगस्त के बाद ट्रायल के तौर पर 4जी इंटरनेट सेवाएं शुरू की जा सकेंगी. केंद्र सरकार ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट बहाली के मुद्दे को देख रही एक विशेष समिति ने केंद्र शासित प्रदेश में 15 अगस्त के बाद सीमित इलाकों में प्रायोगिक तौर पर 4जी इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराने का फैसला किया है.

केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने कहा कि 15 अगस्त के बाद जम्मू तथा कश्मीर संभाग के एक-एक जिले में 4जी इंटरनेट सेवा प्रायोगिक तौर पर शुरू की जाएगी. उन्होंने कहा कि समिति ने निर्णय लिया है कि जम्मू-कश्मीर में 4जी इंटरनेट सेवा व्यापक आकलन के बाद दी जाएगी. इसके साथ ही परीक्षण के परिणामों की दो महीने बाद समीक्षा की जाएगी.

बता दें कि बीते साल केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करते हुए राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेश ‘जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख’ में बांट दिया था. इसके बाद से ही वहां हाई स्पीड इंटरनेट सेवा निलंबित कर दी गई थी. इसके सात ही 7 अगस्त को शीर्ष न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन से केंद्र शासित प्रदेश के कुछ इलाकों में 4जी सेवा बहाल करने की संभावनाएं तलाशने को कहा था.