प्रयागराज संवाददाता सतीश चंद्र की रिपोर्ट
पिछड़ा वर्ग समाज के आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। खुद को पिछड़ों का हितैषी बता रहे हैं। फूलपुर की सांसद केसरी देवी पटेल ने कहा कि भाजपा राजनीति सत्ता को व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और विकास की दौड़ में पिछड़ गए लोगों के उत्थान और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने हेतु साधन के रूप में देखती है। उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में किये गए निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि माननीय न्यायालय के आदेश से समाजवादी पार्टी का षड़यंत्र विफल हो गया है।
भाजपा और भाजपा सरकार पिछड़े वर्ग के साथ ही समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। विपक्ष ने पिछड़ों को वोट बैंक के रूप में देखा” सांसद ने कहा कि अपने शासनकाल में सपा-बसपा कांग्रेस ने पिछड़े, दलितों, शोषित, पीड़ित, वंचितों का वोट तो लिया लेकिन इनके लिए कुछ नहीं किया। सपा-बसपा कांग्रेस ने भ्रम फैलाकर इनको छलने का काम किया है। और ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर भाजपा प्रदेश मंत्री अनामिका चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पिछड़ा वर्ग के सहयोग से सत्ता प्राप्त की लेकिन सत्ता का लाभ सिर्फ सैफई कुनबे तथा उनके कुछ चहेते लोगो तक सीमित रहा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने अप्रत्यक्ष रूप से हाईकोर्ट में रिट दायर करवाकर
नगरीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को समाप्त करने का षडयंत्र रचा है। लेकिन सपा अपने षड़यंत्र में सफल नहीं हो सकेगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी द्वारा सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट का विरोध सपा के पिछड़ा
वर्ग विरोधी होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। अखिलेश यादव अपने रिश्तेदारों तक सीमित” फाफामऊ के विधायक गुरु प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा की नीति सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास की नीति है। जबकि अखिलेश यादव की नीति अपने परिवार और
अपने रिश्तेदारों के विकास तक सीमित है। उन्होंने कहा कि सपा-बसपा तथा कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल झूठ, भ्रम व फरेब की अपनी परम्परागत राजनीति से सत्ता प्राप्त करने के मंसूबे पाले हुए हैं। लेकिन जनता इनकी हकीकत जान चुकी है। उत्तर प्रदेश न भूला है, ना भूलेगा।
भाजपा विधायक प्रवीण पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर पिछड़ा वर्ग सहित सभी वर्गों के हितों की रक्षा के संकल्प को पूरा किया है।