एफपीओ सहित केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर कैलाश चौधरी की अध्यक्षता में हुई सांसदों की बैठक
नई दिल्ली स्थित कृषि भवन कार्यालय में एफपीओ योजना के क्रियान्वयन सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी की अध्यक्षता में हुई राजस्थान के सांसदों एवं जनप्रतिनिधियों की बैठक
दिल्ली/जयपुर
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी की अध्यक्षता में शनिवार को नई दिल्ली स्थित कृषि भवन कार्यालय में राजस्थान के सांसदों, किसान जनप्रतिनिधियों, सीबीबीओ एवं संबंधित अधिकारियों के साथ के साथ बैठक हुई। बैठक में किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) सहित केंद्र सरकार की कृषि एवं किसान हितेषी योजनाओं को किसान के खेत तक पहुंचाने, उनके उचित क्रियान्वयन, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान के साथ गोवंश में फैल रही लम्पी स्किन बीमारी की रोकथाम व वैक्सीनेशन को लेकर आवश्यक चर्चा हुई। इस अवसर पर राजस्थान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया एवं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित सांसदगण एवं कृषि मंत्रालय के अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि एफपीओ छोटे एवं सीमांत किसानों के संगठन है। इस पूरी योजना पर सरकार 6,865 करोड़ रुपये खर्च करेगी। देश में लगभग 86 प्रतिशत छोटे किसान हैं, जिन्हें एफपीओ के माध्यम से आमदनी उपलब्ध कराने से लेकर प्रोसेसिंग व उपज की बाजार में उचित दाम पर बिक्री में सहयोग जैसी सुविधाएं दिलाना सरकार का उद्देश्य है। एफपीओ किसानों की संगठन शक्ति के प्रतीक है। कैलाश चौधरी ने कहा कि आज हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इसमें हमें पुराने संकल्प पूरे करना है और नए संकल्प लेकर आगे बढ़ना है। देश में खेती को उन्नत बनाने, असंतुलन दूर करने व किसानों की माली हालत सुधारने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार हरसंभव उपाय कर रही है। किसानों की सुविधा के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं प्रभावी की गई है। एक लाख करोड़ रुपये के कृषि इंफ्रास्ट्रक्टर फंड से किसानों के लिए सरकार गांव-गांव सुविधाएं जुटाने के लिए प्रयत्नशील है।