सतीश गोयल की रिपोर्ट
अपने दिल्ली स्थित आवास पर प्रेस वार्ता के माध्यम से केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल के दौरान गुड गवर्नेंस से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों एवं क्रियान्वयन के बारे में संवाददाताओं से की चर्चा, दिए सवालों के जवाब
नई दिल्ली/
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने सोमवार को अपने दिल्ली स्थित आवास पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने संवाददाताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के पिछले 2014 से 2022 तक 8 साल के कार्यकाल के दौरान संपन्न हुए गुड गवर्नेंस से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों एवं क्रियान्वयन के बारे में विस्तार से चर्चा की और सवालों के जवाब दिए।
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गुड गवर्नेंस के तहत स्पेशल स्वच्छता अभियान में केंद्र सरकार ने 2 से 31 अक्टूबर के बीच अपने सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता अभियान 2.0 चलाया। जिससे 89.47 लाख स्क्वायर फिट क्षेत्र को साफ करके पुराने रिकॉर्ड को हटाया गया। इस रिकॉर्ड के डिस्पोजल मात्र से 365.59 करोड़ रुपए की धनराशि अर्जित की गई। कैलाश चौधरी ने कहा कि 2022 के बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि 1500 पुराने कानूनों और 25000 से अधिक गैर अनुपयोगी अनुपालनों को हटाकर इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने का काम किया है।
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार ने टशन को सुदृढ़ बनाने तथा सिविल सेवाओं की क्षमता का विकास करने के लिए मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम को शुरू किया। इसमें केंद्र सरकार के अधीन आने वाले 46 लाख कर्मचारियों को कवर करने के लिए अगले 5 साल तक क्रमबद्ध रूप से 510.86 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछली सरकारों के एनपीए में गड़बड़ी और घोटालों की श्रंखला को खत्म करने तथा बैंकों की डूबी हुई राशि की वापसी सुनिश्चित करने के लिए इंसोल्वेंसी एवं बैंकक्रप्सिकोड का कानून संसद में पारित करवाया। इससे पारदर्शिता बढ़ने के साथ आईबीसी आने से 3 लाख करोड़ रुपये की राशि की वापसी सुनिश्चित हुई है।
कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से गांव में खोलेंगे सिनेमा : इस वार्ता के माध्यम से केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का आईटी मंत्रालय सुदूर गांवों में सरकारी सेवाएं की पहुंच बढ़ाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर योजना को कार्यान्वित कर रहा है। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कॉमन सर्विस सेंटर में लोगों को सरकार की कई योजनाओं में रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जाती है। इसमें पासपोर्ट, बैंकिंग, रेलवे, बस और हवाई टिकट बुक कराने जैसी सुविधाएं लोगों को दी जाती हैं। कैलाश चौधरी ने बताया कि कि इन्हीं कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए केंद्र सरकार आने वाले साल में गांवों में सिनेमा हॉल खोलने जा रही है। इससे भारत के ग्रामीण इलाके के लोग अपने गांव में ही सिनेमा का आनंद ले पाएंगे। ये सिनेमा हॉल केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि गांवों में छोटे कारोबारियों को प्रोत्साहित करने का एक तरीका भी है। इस तरह से देश की सरकार एक पंथ दो काज करने वाली कहावत को अमलीजामा पहना रही है।