भूमाफियाओं पर डीएम कौशांबी मनीष कुमार वर्मा ने लगाई नकेल

कौशाम्बी

ब्यूरो चीफ आर पी यादव

विनियमित क्षेत्र में प्लाट खरीदने से पहले लोग सही से करे जांच पड़ताल वरना फस सकती है उनकी गाढ़ी कमाई—-डी एम कौशाम्बी

भूमाफियाओं पर डीएम कौशांबी मनीष कुमार वर्मा ने लगाई नकेल

कौशांबी:-प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र मंझनपुर-भरवारी कौशाम्बी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि जनपद कौशांबी मंझनपुर-भरवारी क्षेत्र के कई गांवों को विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया है। इस रेंज में कोई भी व्यक्ति बगैर नियत अधिकारी के परमीशन व नक्शा दुरुस्त कराए मकान का निर्माण नहीं करा सकता। नगर पालिका परिषद भरवारी एवं मंझनपुर सहित विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 46 ग्राम निम्न है।

तहसील मंझनपुर के तहत 13 विनियमित गांव

( 1)मौजा मंझनपुर (2) खोरा( 3) भलेखा( 4) गौसपुर टिकरी( 5) ओसा (6)कोड़र( 7) पाता (8) गौरा( 9) बंधवा रजवर (10) फरीदपुर (11) बबुरा 12) समदा (13) रामपुर बसोहरा

तहसील सिराथू के तहत 13 विनियमित गांव

(1) मौजा असकरनपुर (2)कोर्रो (3)भडेसर (4)बिछोरा बडनपुर कादीपुर (5)बिसारा( 6)चक कयामतपुर( 7) रामपुर सुहेला (8)रामपुर सुहेला उर्फ अल्लीपुर (9) रसूलपुर गिरछा(10) सिंधिया आमद करारी (11) चमंधा (12)चक चमरूपुर (13)कोखराज उपरहार कुल 13 गांव तथा

तहसील चायल के तहत विनियमित 19 गांव

1)मौजा इमामपुर 2) मकदुमपुर काजी 3) साखा बरीपुर 4)शाहपुर कौडॉ 5) मारूफपुर 6)मलिकपुर महेवा7) सिरोही उपरहार 8) रसूलपुर काजी 9)सैता 10) कविया 11) पल्हाना उपरहार 12) सकाढा उपरहार 13)धन्नी 14)आमदपुर 15)रोही 16)फरीद पुर टप्पा 17) चक सई गंज 18) मोहम्मदपुर असवां 19) परसरा
नियत अधिकारी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि इन 46 विनियमित गांवों पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराए गए बड़े पैमाने पर व्यवसायिक एवं आवासीय भवनों का अवैध निर्माण किया जा रहा है इसमें भू माफियाओं द्वारा अनुचित धनअर्जन के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर काश्तकारों की भूमि को खरीदकर कालोनियां विकसित की जा रही है जिनमें मानक के अनुरूप जन सुविधाओं जैसे पेय जल ,पार्किंग ,विद्युत ,जल निकासी ,आवागमन व सीवर लाइन आदि की समुचित व्यवस्था का सर्वथा अभाव होता है
जिससे भविष्य में महानगर योजना तैयार करने में गंभीर समस्या उत्पन्न होगी ।डीएम कौशांबी ने लोगो से अपील की कि आवासीय/व्यवसायिक प्लाट खरीदने से पहले प्लॉटर का अप्रूव्ड ले-आउट प्लान अवश्य देख लें। अन्यथा अवैध प्लाटिंग पर क्रय किए गए भूखंड का भवन मानचित्र स्वीकृत किया जाना संभव नहीं होगा अतः विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत बिना भवन मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध रूप से निर्मित भवनों में विद्युत एवं पेयजल का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा.और ऐसे अवैध भवनों का नगर पालिका परिषद में पंजीकरण भी नहीं होगा* साथ ही ऐसे अवैध निर्मित/निर्माणाधीन भवनों को चिन्हित कर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी.
विनियमित क्षेत्र में निर्माण के संबंध में जानकारी के लिए कलेक्ट्रेट स्थित जिला अधिकारी कार्यालय में अरविंद कुमार श्रीवास्तव वैयवितक सहायक/पटल सहायक ,विनियमित क्षेत्र से किसी भी कार्य दिवस में संपर्क किया जा सकता है जिनका मोबाइल नंबर 9415636384 है