नौतनवा:उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

नौतनवा/महराजगंज। विगत तीन माह से ऊपर हुए प्रदेश में लॉकडाउन के कारण गोदाम व्यापारिक कार्यालय बंद होने से व्यापारियों का काफी नुकसान हो रहा है। जिसके समाधान के लिए शुक्रवार की दोपहर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल इकाई नौतनवा के नगर अध्यक्ष संतोष जायसवाल के नेतृत्व में सात सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित एसडीएम जसधीर सिंह को ज्ञापन सौंपा।

निम्न मांगे…

1- टेंट व्यापारी, कैटर्स, होटल बारात घर व रेस्टोरेंट्स व्यवसाई लॉकडाउन में बर्बादी की कगार पर हैं। अतः शादी विवाह में लोगों के शामिल होने की सीमा 50 व्यक्तियों से बढ़ाकर 250 की जाए।

2- जीएसटी स्टांप शुल्क विद्युत एवं विभिन्न विभागों द्वारा लेट रिटर्न एवं लाइसेंस नवीनीकरण कराने एवं सरकारी देवो पर विलंब होने के कारण 18% ब्याज लगाने का नियम है जो पूर्णतया अनुचित है इसे 18% से घटाकर 9% किया जाए।

3- व्यापारियों की सीसी लिमिट का लॉकडाउन खत्म होने के बाद 6 माह का ब्याज एक साथ देना पड़ेगा, जो व्यापारी एक साथ नहीं देगा। अतः ब्याज को अदा करने हेतु एक वर्ष का समय दिया जाए।

4- बैंक लोन का एलपीए जमा करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया जाए एवं एक करोड़ से कम के लोन को एनपीए ना किया जाए।

5- अधिकांश विभागों के लाइसेंसों का नवीनीकरण होना था जो लॉकडाउन के कारण अपने नियत समय पर नहीं हो पाया। अब विभाग विलम्ब होने के कारण जुर्माना लगा रहा है। अतः विलम्ब से लाइसेंस नवीनीकृत कराने पर जुर्माना ना लगाया जाए।

6- प्रदेश के सभी बाजारों को पूरी तरह से खोलने के निर्देश दिए जाएं ताकि अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सके और सरकार को पूरा राजस्व मिल सके।

7- प्रदेश के निजी स्कूलों के प्रबंधकों द्वारा अभिभावकों से बच्चों की फीस स्कूल बंद होने के बावजूद भी वसूली जा रही है जो अनुचित है। स्कूल प्रबंधन बच्चों से केवल ट्यूशन फीस वह भी किश्तों में ही जमा कराई जाए।

इस अवसर पर मुख्य रूप से वरिष्ठ उपाध्यक्ष संतोष अग्रहरि, विंध्याचल अग्रहरि, सचिन जायसवाल, राकेश गुप्ता समेत अन्य पदाधिकारी गण मौजूद रहे।

ब्यूरो रिपोर्ट