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सादड़ी पाली

खरीफ सीजन में सरकार ने अब तक की रिकॉर्ड 692 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी : केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी

केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार की एमएसपी खरीद में लगभग 14 प्रतिशत की वृद्धि, इससे प्रधानमंत्री मोदी का यह संकल्प फलीभूत होता दिख रहा है कि एमएसपी था, है और रहेगा
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी पिछले लगभग एक महीने से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री चौधरी लगातार राजस्थानी समाज और किसानों के बीच भाजपा के जनाधार को बढ़ाने की हरसंभव कोशिश कर रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की चुनावी जनसभाओं की तैयारी को लेकर विभिन्न स्थानों का दौरा किया। इस दौरान कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने किसानों को एक बार फिर से भरोसा दिलाते हुए कहा कि किसानों के लिए एमएसपी पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में देश भर में बड़े पैमाने पर मंडियों को आधुनिक बनाया जाएगा। वहीं गरीबों व किसानों के लिए चलाई जा रही आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को पश्चिम बंगाल में भी लागू जाएगा।
केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि छोटे किसानों के लिए मोदी सरकार लगातार काम कर रही है।ऐसे किसान जिनके पास थोड़ी सी जमीन है उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। उनके लिए 2014 के बाद फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाया गया। पिछले सात सालों में इस योजना के तहत 90 हजार करोड़ क्लेम के तौर पर दिए गए हैं। कैलाश चौधरी ने कहा कि छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे हैं। पौने दो करोड़ किसानों को ये क्रेडिट कार्ड दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के जरिए सीधे किसान के खाते में सहायता राशि दी जा रही है। अब तक 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को इस स्कीम का फादा मिल रहा है। हमने मिट्टी के हेल्थ कार्ड की स्कीम शुरू की, नीम कोटेड यूरिया की स्कीम शुरू की। किसानों के लिए पेंशन की योजना शुरू की गई। गांवों में बेहतर सड़कें बनाने और किसान रेल के जरिए किसानों को उनकी उपज की ज्यादा कीमत दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।
केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद सुचारु रूप से चल रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से धान की खरीद की जा रही है। 29 मार्च 2021 तक इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों से 692 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। यह पिछले वर्ष की इस अवधि में की गई खरीद की तुलना में लगभग 14 प्रतिशत अधिक है। जबकि इसी समान अवधि में पिछले वर्ष केवल 567.60 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हो पाई थी। कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1.23 लाख मीट्रिक टन खोपरा (बारहमासी फसल) की खरीद के लिए भी स्वीकृति दी है।
एमएसपी योजना के तहत खरीद का कार्य जारी : कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि खरीफ सीजन के अलावा रबी विपणन सत्र 2020-21 के लिए संबंधित राज्य सरकारों से मिले प्रस्तावों के आधार पर गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु राज्यों से 29.08 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई थी। अगर अधिसूचित फसल अवधि के दौरान संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाजार की दरें एमएसपी से नीचे चली जाती हैं, तो राज्य की नामित ख़रीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत दलहन, तिलहन और खोपरा फसल की खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर भी मंजूरी दी जाएगी। चौधरी ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत ही पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों से कपास की खरीद का कार्य भी सुचारु रूप से जारी है।

बयूरो रिपोर्ट ललित दवे